Posts

भारतातील उच्च शिक्षणात HECI : गरज की अनावश्यक पुनर्रचना?

​ हिवाळी अधिवेशन 2025 मध्ये संसदेत विकसित भारत शिक्षण अधिनियम (VBSA) विधेयक सादर होण्याच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय उच्च शिक्षण आयोग (Higher Education Commission of India – HECI) स्थापन करण्याबाबत देशभरात चर्चा सुरू आहे. या प्रस्तावानुसार, विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (AICTE) आणि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) यांचे विलीनीकरण करून एकच नियामक संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे; मात्र वैद्यकीय व कायदे शिक्षणाचे नियामक यामध्ये समाविष्ट केले जाणार नाहीत. UGC ही संस्था 1956 पासून भारतातील उच्च शिक्षणाचे नियमन करत असताना, व्यावसायिक व तांत्रिक शिक्षणाकडे अपेक्षित लक्ष न दिल्यामुळे पुढे AICTE, NCTE आणि इतर क्षेत्रविशिष्ट नियामक संस्थांची स्थापना करण्यात आली. या संस्थांनी आपापल्या क्षेत्रातील विशेष गरजांनुसार गुणवत्ता राखणे व मानके निश्चित करणे यावर भर दिला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP 2020) मध्ये उच्च शिक्षणातील मानकीकरण, नियमन, मानांकन (accreditation) आणि अर्थसहाय्य हे चार स्वतंत्र स्तंभ (verticals) HECI अंतर्गत आणण्याचा प्रस्ताव आहे. यामागील उद्देश म्ह...
Read more

🇮🇳 भारतातील उच्च शिक्षणाचा दृष्टिकोन

​ भारतातील शिक्षणव्यवस्था वैदिक काळापासून चालत आलेली आहे. इ. स. पूर्व ५०० पूर्वीपासूनच येथे शिक्षणाची संगठित रचना अस्तित्वात होती आणि समयाच्या मागणीनुसार तिच्यात अनेक बदल झाले. उच्च शिक्षण व्यवस्थेचा इतिहास इ. स. पूर्व १००० च्या सुमारास आढळतो आणि आज ती विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीच्या आधारे जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी व्यवस्था ठरते. २०१६-१७ मध्ये भारताचा “Gross Enrolment Ratio” (GER) २५.२ टक्के होता; २०२० पर्यंत तो ३० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठरवण्यात आले होते. अमेरिका (४३.३९ %) आणि चीन (८५.८ %) च्या तुलनेत हा आकडा अजूनही खूप कमी आहे. स्वातंत्र्याच्या वेळी देशाची लोकसंख्या सुमारे ३३ कोटी होती; आज ती १३२ कोटींच्या पार गेल्याने शिक्षण संस्थांची गरज प्रचंड वाढली आहे. चार मूलभूत उद्दिष्टे भारताच्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेची चार मुख्य उद्दिष्टे म्हणजे — प्रवेश आणि समता (Access & Equity) सुसंगती (Relevance) गुणवत्ता आणि उत्कृष्टता (Quality & Excellence) संशोधन (Research) कठारी आयोगाचा अहवाल आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (१९८६, नंतर सुधारित) या उद्दिष्टांना आध...
Read more

🎓 उच्च शिक्षणातील स्वातंत्र्य आणि जबाबदारी — एक संतुलित दृष्टीकोन

​ भारतामध्ये उच्च शिक्षण क्षेत्र हे देशाच्या बौद्धिक आणि आर्थिक प्रगतीचा पाया आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) ने उच्च शिक्षण संस्थांना अधिक स्वायत्तता (Autonomy) देण्यावर भर दिला आहे — पण त्याच वेळी उत्तरदायित्व (Accountability) ही संकल्पना तितकीच महत्त्वाची आहे. स्वातंत्र्याशिवाय नवोन्मेष शक्य नाही, आणि जबाबदारीशिवाय विश्वास टिकत नाही. त्यामुळे या दोन्ही गोष्टी एकमेकांच्या पूरक आहेत. स्वातंत्र्य म्हणजे काय? शैक्षणिक स्वातंत्र्य म्हणजे शिक्षक, संशोधक आणि संस्थांना विचार मांडण्याचे, संशोधन करण्याचे आणि शिकवण्याचे स्वातंत्र्य असणे. ते कोणत्याही राजकीय, प्रशासकीय किंवा आर्थिक दबावाशिवाय शैक्षणिक निर्णय घेऊ शकतात, ही खरी स्वायत्तता आहे. मात्र हे स्वातंत्र्य अराजकतेत रूपांतरित होऊ नये म्हणून जबाबदारीची चौकट आवश्यक आहे. जबाबदारीची गरज उच्च शिक्षण संस्था समाजाच्या निधीवर आणि विश्वासावर चालतात. म्हणून त्यांना विद्यार्थ्यांच्या हिताचे आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्वाचे पालन करणे आवश्यक आहे. शिक्षक आणि संस्था दोघांनीही आपल्या कार्यात गुणवत्ता, प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकत...
Read more